पुणे जिल्हा हा अवर्षण प्रवण क्षेत्र व काही प्रमाणात डोंगराळ भाग आहे.ग्रामीण भागातील शेतकरी ,अल्पभूधारक, शेतमजुर ,दारिद्गय रेषेखालील कुटूंबे याचेसाठी दुग्धव्यवसाय महत्वाचा व्यवसाय आहे.औद्योगिकरण व शहरीकरण मोठया प्रमाणात झाल्यामुळे दुधासाठी मागणी वाढलेली आहे.पशुसंवर्धन विभागामार्फत दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन व कुक्कुटपालन व्यवसाय वाढीसाठी कालबध्द नियोजन करणेत येत आहे.जिल्हयामधे होलस्टीन फ्रेशीयन व जर्सी जातीच्या संकरीत गायी,खीलार गाई व पंढरपुरी,मेहसाना,सुरती,जाफ्राबादी या म्हशीच्या जाती प्रमुख्याने आहेत.या जातीमधील दुधाचे प्रमाण चांगले आहे. सन 2008 चे पशुगणनेणूसार पुणे जिल्हयामध्ये खालीलप्रमाणे पशुधन आहे.

जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत ग्रामीण भागातील पशुपालकांना पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्याकरीता श्रेणी-1 चे 90 , श्रेणी-2 चे 127 असे एकुण 217 पशुवैद्यकीय दवाखाने खलील प्रमाणे कार्यरत आहेत.तसेच जिल्हयामधील पशुधन घटकानुसार आणखी 27 पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची आवश्यकता आहे.

सदर पशुवैद्यकीय दवाखान्यामधुन पशुधनावर उपचार केले जातात.तसेच अतिदुर्गम आबेगाव तालुक्यातील मौजे साल येथे एक फिरता पशुवैद्यकीय दवाखना कार्यरत असुन त्याव्दारे आदिवासी भागामधील गाावामधील पशुधनावर प्रत्यक्ष उपचार केले जातात.जिल्हा परीषद मुख्यालयात फिरते विस्तार कार्य प्रात्यक्षिक पथक कार्यरत आहे.पंचायत समीती स्तरावर पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) हे तालुका समन्वयक अधिकारी म्हणुन काम करीत असतात.

पुणे जिल्हयामधे राज्य शासनामार्फत खालील प्रमाणे राज्यास्तरीय संस्था कार्यरत आहेत.

सदर पशुवैद्यकीय दवाखान्यामधुन पशुधनावर उपचार केले जातात.

जिल्हयातील पशुवैद्यकीय संस्थामार्फत नाममात्र सेवा शुल्क आकारुन खालीलप्रमाणे पशुवैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येतात.

शासन निर्णय 11 ऑक्टोंबर 2010 अन्वये जिल्हा परिषदेकडील पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत जमा झलेल्या सेवाशुल्काच्या रकमेपैकी कृत्रीम रेतन कार्याचे सेवाशुल्क वगळुन ऊर्वरीत 100 टक्के सेवाशुल्काची रक्कम पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या बळकटीकरणासाठी जिल्हा परिषदेकडे जमा करणेस मंजुरी प्राप्त झाली असुन सदर सेवाशुल्काचा विनीयोग संबंधित पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या बळकटीकरणासाठी करणेत येणार आहे.

कृत्रिम रेतन-जिल्हयातील पशुवैद्यकीय संस्थाना कृत्रिम रेतनाकरीता महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत खालील प्रमाणे विर्यमात्रांचा पुरवठा केला जातो.

टिप :- कृत्रिम रेतनाद्वारे संकरीकरणाचे प्रमाण 62.5 टक्के चे मर्यादेत ठेवल्याने जनावरांची प्रतीकारशक्ती चांगली राहते.कृत्रिम रेतनाकरीता शेतकऱ्यांनी नजिकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क करावा. .कृत्रिम रेतनाकरीता महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत पुरवठा केलेल्या रेतमात्राचा उपयोग करावा.

पुणे जिल्हा परिषद पुणे पशुसंवर्धन विभाग.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत सन 2013/14 मध्ये राबविण्यात आलेल्या योजना खालीलप्रमाणे आहेत.सदरच्या योजनांची नावे,योजनेचे स्वरुप,लाभार्थी निवडीचे निकष दर्शविणारे विवरणपत्र.

अ.बिगर अदिवासी सर्वसाधारण योजना.

1.वैरण विकास योजना.

सदरचे योजनेअंतर्गत कमीत कमी 10 गुंठे क्षेत्रावर रु.600/- च्या मर्यादित 100 टक्के अनुदानावर वैरणीचे बियाणे देण्यात येते. सर्वसाधारण लाभार्थी, अल्पभूधारक असावा स्वत:ची जनावरे असावीत, लाभार्थीस 1.5.2001 नंतर 2 पेक्षा जास्त हयात अपत्ये नसावीत.

2. बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत दुभत्या जनावरांना खाद्य उपलब्धतेमध्ये सुधारणा करणेसाठी अनुदान अंतर्गत कामधेनू दत्तक ग्राम योजना.

सन 2013/14 या वर्षामध्ये कामधेनू योजना हि योजना राबविणे प्रस्तावित केले असुन,सदरचे येाजनेतून 66 गावाची निवड करणेसाठी खालील निकष आहेत.

  • गावची निवड करतांना सदरचे गाव दुध संकलन केंद्राच्या मार्गावरील असावे.
  • निवड केलेल्या गावात पैदासक्षम गायी म्हैशींची संख्या किमान 300 असावी.तथापी पशुवैद्यकीय संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील ज्या गावांमध्ये दुधाळ जनावरांची संख्या सर्वात जास्त असेल त्या गावाची प्राधान्याने निवड करावी.
  • ज्या गावातील सरपंच, ग्रामसेवक तसेच दुध संस्थांचे पदाधीकारी यांचा सक्रीय सहभाग मिळत असलेल्या गावांना प्राधान्य द्यावे.
  • सदरच्या योजनेतील गावांची निवड जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांचे अध्यक्षतेखालील सनियंत्रण समिती मार्फत करणेत यावी.

सदरचे योजना पुणे जिल्हा परिषदे अंतर्गत कार्यरत असलेल्या पशुवैद्यकिय दवाखान्याचे कार्यक्षेत्रातील 33 गावांमध्ये प्रति गाव रक्कम रु.1.52 लक्षचे मर्यादेत खालील बाबीवर करणेत येईल.

सदरचे योजनेअंतर्गत एका लाभार्थीस 50 टक्के अनुदानावर 100 एक दिवसीय पिलंाचे गटाचा पुरवठा करणेत येतो.

ब.आदिवासी उप योजना (T.S.P. )

1.दुधाळ जनावरांचे गट वाटप.

सदरचे योजनेअंतर्गत एका गायीची व म्हशीची किंमत जास्तीत जास्त रु.40000/- तर याप्रमाणे 2 संंकरित गायी अथवा म्हशीचा गट, 2.25 टक्के दराने तीन वर्षासाठी दोन गायी/म्हैस साठी 5061/- विम्याकरीता 75 टक्के अनुदान रक्कम रु.63796/- ईतके अनुदान देय आहे.

लाभार्थी अदिवासी असावा, 25 टक्के स्वहिस्सा रोख अथवा बॅकेमार्फत भरणारा असावा.लाभार्थीमध्ये 33 टक्के महिला असाव्यात.तसेच लाभार्थीस 1.5.2001 नंतर 2 पेक्षा जास्त हयात अपत्ये नसावीत.

2.शेळयांचे गट वाटप.

सदरचे योजनेअंतर्गत 10 शेळया अधिक 1 बोकड 75 टक्के अनुदान व 25 टकके वित्तीय संस्थाचे कर्ज अथवा लाभार्थीचा नगदी हिस्सा प्रति बोकड रु.7000/- प्रति शेळी रु.6000/- याप्रमाणे 10 शेळयाची किंमत रु.60000/- व तिन वर्षासाठी विमा अनुदान 2.25 टक्के दराने 3 वर्षाकरिता रु.4239/- याप्रमाणे एकूण किंमत रु.71239/-(पैकी 75 टक्के अनुदान रु.53429/- ) लाभार्थी अदिवासी असावा, 25 टक्के स्वहिस्सा रोख अथवा बॅकेमार्फत भरणारा असावा.लाभार्थीमध्ये 33 टक्के महिला असाव्यात.तसेच लाभार्थीस 1.5.2001 नंतर 2 पेक्षा जास्त हयात अपत्ये नसावीत.

3.खाद्य अनुदान.

सदरचे योजनेअंतर्गत लाभार्थी कडील दुधाळ जनावरांच्या भाकड काळासाठी म्हशीकरिता 225 किलो तर गायीसाठी 150 किलो पशुखाद्य 100 टक्के अनुदानावर वाटप करणे.लाभार्थीकडील शासकीय योजनेद्वारे पुरवठा केलेल्या दुधाळ जनावरांना प्राधान्याने तसेच लाभार्थीकडील स्वत:च्या दुधाळ जनावरांच्या भाकड काळासाठी पुशखाद्य देण्यात यावे.

लाभार्थी अदिवासी असावा,लाभार्थीमध्ये 33 टक्के महिला असाव्यात तसेच लाभार्थीस 1.5.2001 नंतर 2 पेक्षा जास्त हयात अपत्ये नसावीत.

क.आदिवासी क्षेत्राबहेरील आदिवासी उपयोजना (O.T.A.S.P. )

1.दुधाळ जनावरांचे गट वाटप.

सदरचे योजनेअंतर्गत एका गायीची व म्हशीची किंमत जास्तीत जास्त रु.40000/- तर याप्रमाणे 2 संंकरित गायी/म्हशीचा गट 2.25 टक्के दराने तिन वर्षासाठी दोन गायी/महैस साठी 5061/- विम्याकरीता 75 टक्के अनुदान रक्कम रु.63796/- इतके अनुदान देय आहे.

लाभार्थी अदिवासी क्षेत्राबाहेरील अदिवासी असावा,25 टक्के स्वहिस्सा रोख अथवा बॅकेमार्फत भरणारा असावा. लाभार्थीमध्ये 33 टक्के महिला असाव्यात लाभार्थीस 1.5.2001 नंतर 2 पेक्षा जास्त हयात अपत्ये नसावीत.

2.शेळयांचे गट वाटप.

सदरचे योजनेअंतर्गत 10 शेळया अधिक 1 बोकड 75 टक्के अनुदान व 25 टकके वित्तीय संस्थाचे कर्ज अथवा लाभार्थीचा नगदी हिस्सा प्रति बोकड रु.7000/- प्रति शेळी रु.6000/- याप्रमाणे 10 शेळयाची किंमत रु.60000/- व तिन वर्षासाठी विमा अनुदान 2.25 टक्के दराने 3 वर्षाकरिता रु.4239/- याप्रमाणे एकूण किंमत रु.71239/-(पैकी 75 टक्के अनुदान रु.53429/- )

लाभार्थी अदिवासी क्षेत्राबाहेरील अदिवासी असावा लाभार्थीमध्ये 33 टक्के महिला असाव्यात लाभार्थीस 1.5.2001 नंतर 2 पेक्षा जास्त हयात अपत्ये नसावीत.

3.खाद्य अनुदान.

सदरचे योजनेअंतर्गत लाभार्थी कडील दुधाळ जनावरांच्या भाकड काळासाठी म्हशीकरिता 225 किलो तर गायीसाठी 150 किलो पशुखाद्य 100 टकके अनुदानावर वाटप करणे.लाभार्थीकडील शासकीय योजनेद्वारे पंुरवठा केलेल्या दुधाळ जनावरांना प्राधान्याने तसेच लाभार्थीकडील स्वत:च्या दुधाळ जनावरांच्या भाकड काळासाठी पुशखाद्य देण्यात यावे.

लाभार्थी आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी असावा. लाभार्थीमध्ये 33 टक्के महिला असाव्यात. लाभार्थीस 1.5.2001 नंतर 2 पेक्षा जास्त हयात अपत्ये नसावीत.

ड.अनुसुचित जाती उपयोजना.

1.दुधाळ जनावरांचे गट वाटप.

सदरचे योजनेअंतर्गत एका गायीची व म्हशीची किंमत जास्तीत जास्त रु.40000/- तर याप्रमाणे 2 संंकरित गायी/2 म्हशीचा गट, /-,2.25 टक्के दराने तिन वर्षासाठी दोन गायी/महैस साठी 5061/- विम्याकरीता 75टक्के अनुदान रक्कम रु.63796/- ईतके अनुदान देय आहे.

लाभार्थी अनुसुचित जाती नवबौध्द (शक्यतो दा.रे.खालील असावा ) ज्या गातातून लाभार्थींची निवड करावयाची आहे ते गाव दुध संकलन मार्गावर असेल/त्या गावात दुध डेअरी कार्यान्वीत असेल/त्या गावात दुध संकलन होवून त्याच्या विपणननाची सोय उपलब्ध असेल अशा गावातून लाभार्थी निवडणेची मुभा असेल.तथापि वरील परिस्थिती नसलेल्या गावात 5 लाभार्थींचा गट असणे आवश्यक आहे. 25 टक्के स्वहिस्सा रोख अथवा बॅकेमार्फत भरणारा असावा.लाभार्थीमध्ये 33 टक्के महिला असाव्यात लाभार्थीस 1.5.2001 नंतर 2 पेक्षा जास्त हयात अपत्ये नसावीत.

2.पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण.

सदरचे योजनेअंतर्गत पशुसंवर्धन विषयक 3 दिवसाचे प्रशिक्षण महाराष्ट पशुधन विकास मंडळ ताथवडे,शेळी व मेंढी विकास महामंडळ गोखलेनगर,मध्यवर्ती अंडी उबवणी केद्र खडकी, कृषि/पशुवेद्यकीय महाविद्यालय इ.ठिकाणी त्यांच्या प्रक्षेत्रावरच आयोजित करावे.प्रति लाभार्थी दैनंदिन भत्ता रु.100/- प्रमाणे 3 दिवसाचे रु 300/-,(चहा,नाष्टा,जेवण इ.साठी) प्रशिक्षण केंद्रावर येण्याजाण्याकरीता प्रत्यक्ष खर्च रु.100/- चे मर्यादेपर्यत,प्रशिक्षण साहित्या करिता (पेन,रजिस्टर,प्रचार साहित्य) रुपये 100/-.प्रशिक्षण कालावधीत दृकश्राव्य व्यवस्था,प्रचार,बॅनर्स,चार्टस् इत्यादी करीता रु.500/- याप्रमाणे प्रति लाभार्थी रु.1000/- रक्कम खर्च करावी.

लाभार्थी अनुसुचित जाती नवबौध्द असावा. लाभार्थीस लिहिता वाचता येणे आवश्यक आहे (साक्षर असावा) लाभार्थीमध्ये 33 टक्के महिला असाव्यात.लाभार्थीस 1.5.2001 नंतर 2 पेक्षा जास्त हयात अपत्ये नसावीत.

3.खाद्य अनुदान.

सदरचे योजनेअंतर्गत लाभार्थी कडील दुधाळ जनावरांच्या भाकड काळासाठी म्हशीकरिता 225 किलो तर गायीसाठी 150 किलो पशुखाद्य 100 टकके अनुदानावर वाटप करणे.लाभार्थीकडील शासकीय योजनाद्वारे पंुरवठा केलेल्या दुधाळ जनावरांना प्राधान्याने तसेच लाभार्थीकडील स्वत:च्या दुधाळ जनावरांच्या भाकड काळासाठी पशुखाद्य देण्यात यावे.

लाभार्थी अनुसूचित जाती नवबौध्द असावा.लाभार्थीमध्ये 33 टक्के महिला असाव्यात.लाभार्थीस 1.5.2001 नंतर 2 पेक्षा जास्त हयात अपत्ये नसावीत.

4.शेळयांचे गट वाटप.

सदरचे योजनेअंतर्गत 10 शेळया अधिक 1 बोकड 75 टक्के अनुदान व 25 टकके वित्तीय संस्थाचे कर्ज अथवा लाभार्थीचा नगदी हिस्सा प्रति बोकड रु.7000/- प्रति शेळी रु.6000/- याप्रमाण्‌े 10 शेळयाची किंमत रु.60000/- व तिन वर्षासाठी विमा अनुदान 2.25 टक्के दराने 3 वर्षाकरिता रु.4239/- याप्रमाणे एकूण किंमत रु.71239/-(पैकी 75 टकक्‌े अनुदान रु.53429/- )

लाभार्थी अनुसूचित जाती नवबौध्द असावा.लाभार्थीमध्ये 33 टक्के महिला असाव्यात लाभार्थीस 1.5.2001 नंतर 2 पेक्षा जास्त हयात अपत्ये नसावीत.

5.अनुसूचित जातीच्या लाभधारकाकडील पशुधनास जंतनाशके पाजणे,क्षार मिश्रणे पुरविणे व परजिवी किटकांचे नियत्रंण करण्यासाठी औषधे पुरवठा करणे.

सदरची योजने अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभधारकाकडील शेळया,मेंढया व कांेबडयांना जंतनाशके, क्षार मिश्रणे पुरविणे व परजिवी किटकांचे नियत्रंण करणेसाठी औषधे पुरविणेत येतात.

लाभार्थी अनुसूचित जाती नवबौध्द असावा. लाभार्थीकडे जनावरे, शेळया,मेंढया व कांेबडया इत्यादी पशुधन असावे.

इ. जिल्हा परिषद सेस निधी.

1. पशुपालकांना उपयुक्त साहित्य पुरवठा करणे.

सदरचे योजनेअंतर्गत 50 टक्के अनुदानावर अन ब्रेकेबल प्लास्टिकचे 1 घमेले, 1 बादली व 1 किटली व मागणी केलस Rubber मॅटचे वाटप करण्यात येते.

सर्वसाधारण लाभार्थी, अल्पभूधारक असावा स्वत:ची किमान 3 दुभती जनावरे असावीत, लाभार्थीमध्ये 33 टक्के महिला असाव्यात. लाभार्थीस 1.5.2001 नंतर 2 पेक्षा जास्त हयात अपत्ये नसावीत.

2.मैत्रीण योजना

सदरचे योजने अंतर्गत स्त्रीभ्रृण हत्या रोखण्याच्या दृष्टीने75टक्के अनुदानावर 5 शेळी वाटप करणेत येते.त्यामुळे मुलींचे महत्व वाढण्यास मदत होईल.तसेच शेळीपालनामुळे व शेळीच्या दुध उत्पादनामुळे कुटूबांचा आर्थिक स्तर उंचावून मुलींमधील कुपोषण तसेच वाढलेल्या स्त्रीभ्रृण हत्या कमी होणेस मदत होईल.

1.कुटुंबाने आदल्या वर्षी मुलीला जन्म दिलेला असावा.2.लाभार्थी कुटुंबास 2 पेक्षा जास्त हयात अपत्य नसावीत.3.दोन्ही अपत्य मुली असलेल्या कुटुंबास प्राधान्य देण्यात यावे.4.लाभार्थी कुटुंबाने दुस-या कोणत्याही शेळीपालन योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.5.लाभार्थी कुटुंबाने 25 टक्के स्वहिस्सा भरावा.6.लाभार्थी कुटुंबाकडे स्वत:चे शौचालय असावे.

3.पशुपालकाना 50 टक्के अनुदानावर मिल्कींग मशीनचा पुरवठा करणे.

सदरचे योजने अंतर्गत 50 टक्के अनुदानावर मिल्कींग मशीनचे वाटप करणेत येते. पशुपालकाकडे विद्यूत पुरावठा असावा.,पशुपालकाकडे बारमाही दुध देणारी किमान सहा दुधाळ जनावरे असावीत.,सरासरी दररोजचे दुध उत्पादन किमान 60 लिटर असलेबाबत त्याच गावातील/पंचक्रोकशीतील सहकारी दुध सोसायटीचा दाखला आवश्यक.,लाभार्थीमध्ये 33 टक्के महिला असाव्यात.,लाभार्थी एक अपत्य मुलगी असावी व तद्नतंर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या लाभार्थी कुटुंबास सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा.,किमान 40 गुंठे जमीन सात बारा उताऱ्यावर कुटूंबातील व्यक्तीच्या नावे असणे आवश्यक आहे.,सदरचे योजने अंतर्गत निवड केलेल्या लाभार्थीस नजिकचे पशुवैद्यकिय संस्था प्रमुखाची शिफारस आवश्यक राहील.

4. वैरण विकास अंतर्गत वैरण उत्पादन करणे.100 टक्के अनुदानावर वैरण बीयाणंचा पुरवठा करणे.

सदरचे योजने अंतर्गत 100 टक्के अनुदानावर वैरण बीयाणंचा पुरवठा करणे. पशुपालकाकडे किमान दोन दुधाळ जनावरे असावीत.,वैरण उत्पादनासाठी किमान 20 गुंठे जमिनीसाठी सिंचनाची सुविधा असणे आवश्यक आहे.,सदरचे योजने अंतर्गत निवड केलेल्या लाभार्थीस नजिकचे पशुवैद्यकिय संस्था प्रमुखाची शिफारस आवश्यक राहील.