प्रस्तावना :-

ग्रामपंचायती स्वावलंबी होवून त्यांना स्वायत्त संस्थाप्रमाणे आपला कारभार करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त व्हावे म्हणून केंद्गशासनाने 73 वी घटना दुरूस्ती केली . त्यामुळे ग्रामपंचयतींना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे .अशा त-हेने ग्रामपंचयतीची वाटचाल गावातील लोकांना सामाजिक न्याय मिळावा आणि त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा या दिशेने सुरू झाली आहे. देशाचा सर्वागिंन विकास होण्यासाठी केंद्गशासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. विकास योजनाचा लाभ अगदी तळागाळातील माणसाला मिळावा व त्यांची उन्नती / प्रगती व्हावी यासाठी सत्तेचे विकेंद्गीकरण करून जिल्हा परिषद समित्या व ग्रामपंचायती यांना अधिकार देण्यात आले. शासन विविध योजनाᅠराबवते या योजनांचा ख-या अर्थाने .लाभ होवून गरीब जनतेचे जीवन सुधारणे हा हेतू आहे. विविध शासकिय योजनांचा लाभ घेवून ग्रामीण लोकांचे राहणीमान उंचावणे ही शासनाची अपेक्षा आहे. अशा सर्व योजनांची माहिती जनतेपर्यत पोहचणे अत्यंत महत्वाचे आहे. पुणे जिल्हा हा 13 तालुक्यामध्ये विभागलेला असून एकूण 1408ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत .कार्यरत एकूण 1408 ग्रामपंचायतची लोक संख्या 3258913 इतकी आहे त्यापैकी अनुसूचित जातीची लोक संख्या 243580 व अनुसूचित जमातीची लोक संख्या 203838 इतकी आहे. ग्रामीण भागाच्या क्षेत्रफाळाचा विचार करायाचा झाल्यास 15642 चौ.कि.मी. ने व्यापलेला आहे. ग्रामीण भागातील तळागाळातील लोकांपर्यत प्रस्तुत केलेल्या विविध शासकिय (केंद्ग शासन,राज्य शासन ) योजना ग्रामपंचायत विभाग ,जिल्हा परिषदेमार्फत प्रभाविणे राबविल्या जात आहेत.सर्वसामान्य व्यक्तीबरोबरच , मागासवर्गीय व दारिद्ग रेषेखालील व्यक्ती दारिद्ग रेषेच्या वर आणुन त्याला आर्थिकदृष्टया स्वंयपुर्ण करणे हीच एकमेव ध्येयपूर्ती असून जिल्हामध्ये त्याची चांगल्या पध्दतीने अंमलबजावणी ग्रामपंचायत विभाग ,जिल्हा परिषद मार्फत करणेत येत आहे.

  1. अ. संस्थे बाबतचा तपशील :-
  2. संस्थेचे नाव :- जिल्हा परिषद पुणे , ग्रामपंचायत विभाग
  3. स्थापना वर्ष :- 1 मे 1961

योजनांची यादी