शिक्षण विभाग (माघ्यमिक)

प्रस्तावना

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचा अंतर्गत माध्यमिक शिक्षण विभाग कार्यरत असून सदर विभाग जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असतो. सदर माध्यमिक शिक्षण विभागांतर्गत जिल्यातील सर्व शासन मान्य माध्यमिक शाळा चालू असून यामध्ये अनुदानित, विनाअनुदानित , कायम विनाअनुदानित असे प्रकार असून विविध माध्यमांच्या संस्थांतर्गत शाळा असतात. यामध्ये इ. 5 वी ते इ. 10 वी, इ. 5 वी ते इ. 12 वी, इ. 8 वी ते इ. 10, इ. 8 वी ते इ. 12 वी अशा प्रकारच्या शाळांचे प्रशासन या विभागामार्फत चालविले जाते. वरिल सर्व शाळांच्यामध्ये शासनाच्या समाजाभीमुख विद्यार्थीभिमुख अशा अनेक प्रकारच्या योजना राविल्या जातात. यामध्ये सोबत विविध योजनांची माहिती सविस्तर देणेत आली आहे. प्रतिवर्षी शासन निकषानुसार पदनिश्चिती केली जाते व त्यानुसार अनुदानित शाळेतील शिक्षकांचे वेतन वेतनपथकामार्फत अदा केले जाते. वेतन पथक व माध्यमिक शिक्षण विभाग या दोन्हीचाही विभागप्रमुख म्हणुन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) काम पाहतात व त्यांचे अधिनस्त असलेले अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सहकार्याने विविध योजना लाभार्थीपर्यंत पोहोचविल्या जातात. माहिती व संगणकांच्या युगात माध्यमिक शिक्षण विभागाचे बरेचसे काम संगणाकांच्या मदतीने केले जाते.त्यामुळे विशेषता खर्चाचा विचार करता माध्यमिक विभागांतर्गत असलेले विविध परिपत्रके, शासन निर्णय, विविध योजना यांची माहिती वेबसाईटवरुन दिली जाते. त्याचप्रमाणे सेवकसंच निश्चीती, भविष्य निर्वाह निधी, वैकीय देयके, इत्यादी बाबींची माहिती केली जाते.

योजनेचे नांव

1) नाट्य स्पर्धा 2) माध्यमिक पुस्तकपेढी योजना 3) पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळांतील विार्थ्यांसाठी खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती 4) ग्रामीण भागातील हुशार (प्रज्ञावान) विार्थ्यांसाठी खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती 5) ग्रामीण भागातील हुशार आणि पात्र विार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्त्या-होतकरु विार्थ्यांना राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती. 6) आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय विार्थ्यांना खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती 7) स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलती. 8) आजी/माजी सैनिकांच्या मुलांना/मुलींना/पत्नींना/विधवांना शैक्षणिक सवलती. 9) ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 15000 पेक्षा जास्त नाही अशा विार्थ्यांना फी माफी. 10) इयत्ता 10 वी पर्यंतचे सर्वांना मोफत शिक्षण 11) इयत्ता 11 वी 12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण 12) आदिवासी विार्थ्यांनना विावेतन. 13) टंचाईग्रस्त भागातील विार्थ्यांना परीक्षा फी माफी/प्रतिपूर्ती 14) प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण. 15) माध्यमिक व उध माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विालयातील सर्व स्तरावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांच्या पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरांपर्यंत मोफत शिक्षण. 16) अल्पसंख्यांक समाजातील विार्थ्यांसाठी मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना. अल्पसंख्यांक समाजातील इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंत विार्थ्यांना शिष्यवृत्ती. 17) प्राथमि/माध्यमिक आणि विशेष शिक्षक तसेच आदिवासी भागातील प्राथमिक शिक्षक यांना राज्य शिक्षक पुरस्कार. 18) शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ठ काम करणार्‍या शैक्षणिक संस्थांना राज्य पुरस्कार. 19) विज्ञान प्रदर्शन 20) बाल चित्रकला स्पर्धा 21) राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा

माध्यमिक पुस्तक पेढी योजना

योजनेचे स्वरुपः-

जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि मान्यताप्राप्त व अनुदानित माध्यमिक शाळांतील अनुसुचित जाती/जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, समाजातील इतर दुर्बल घटक वर्गातील विार्थ्यांना क्रमिक पुस्तकांचे संच कर्जाऊ देण्याची व्यवस्था शाळांमध्ये स्थापन होणार्‍या/झालेल्या पुस्तक पेढीद्वारे करण्यात येते, या योजनेचे शैक्षणिक वर्ष संपताच दिेलेले पुस्तक संच विार्थ्यांनी परत करावयाचे असतात. प्रत्येकी तीन वर्षांनी पेढीतील पुस्तक संच बदलण्याची तरतूद या योजनेमध्ये आहे. योजनेचा उद्देशः- समाजातील आर्थिक व दुर्बल घटकांतील मुलांना पुस्तके पुरविणे.

पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळांतील विार्थ्यांसाठी खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

योजनेचे स्वरुपः-

गुणवान विार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळांतील विार्थ्यांसाठी खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती देण्याची योजना अस्तित्वात आहे. पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद दरवर्षी घेत असलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षांच्या निकालावर प्रामुख्याने गुणवत्तेनुसार शिष्यवृत्त्या दिल्या जातात. ही शिष्यवृत्ती विार्थ्यांची समाधानकारक प्रगती व चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारे पुढे चालू राहते. सन 2007-2008 वर्षापासून पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती (इ.5 वी ते 7 वी) सुधारित दर रुपये 75 दरमहा व माध्यमिक शिष्यवृत्तीचे (इ.8 वी ते 10 वी) सुधारित दर रुपये 100 दरमहा करण्यात आले आहेत. प्रत्येक टप्प्यात शिष्यवृत्तीचा कालावधी तीन वर्षाचा आहे. ही शिष्यवृत्ती शैक्षणिक वर्षात 10 महिन्यांसाठी दिली जाते. तसेच प्रत्येक जिल्हयाचे ग्रामीण व नागरी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र व ठराविक संच निर्धारित केलेले आहेत. उद्देशः-

गुणवान विार्थ्यांना पुढील शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळांतील विार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

ग्रामीण भागातील हुशार आणि पात्र विार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्त्या होतकरु विार्थ्यांना राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

योजनेचे स्वरुपः-

ग्रामीण भागातील हुशार आणि पात्र विार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या प्रदान केल्या जातात, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने घेतलेल्या पूर्व माध्यमिक/ माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती स्पर्धा परीक्षेच्या निकालावरुन या शिष्यवृत्त्या दिल्या जातात. शिष्यवृत्तीधारकाच्या समाधानकारक प्रगतीला अनुसरुन शिष्यवृत्तीचे प्रत्येक वर्षी नुतनीकरण करण्यात येते आणि वार्षिक परीक्षेत किंवा शालांन्त परीक्षेत किंवा पुढे येणार्‍या पाठ्यक्रमापर्यंतच्या सर्व परीक्षांना 65 % गुण मिळालेल्या शिष्यवृत्तीचे प्रत्येक वर्षी नुतनीकरण करण्यात येते. बृहन्मुंबई वगळून राज्यातील प्रत्येक शैक्षणिक स्तरांवर 3 संचाऐवजी 10 संच मंजूर करण्यात आले आहेत. A) शिष्यवृत्तीचे सध्याचे सुधारित दर खालील प्रमाणे आहेत. पूर्व माध्यमिक इ. 5 वी ते 7 वी रुपये 50/- दरमहा. ब) माध्यमिक इ. 8 वी ते 10 वी रुपये 75/- दरमहा. क) उध माध्यमिक (कनिष्ठ महाविालय) 11 ते 12 वी रु. 100/- दरमहा. योजनेचा उद्देशः- ग्रामीण भागातील गुणवान विार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व पुढील शिक्षण घेता यावे या उद्देशाने शिष्यवृत्ती दिली जाते.

आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विार्थ्यांना खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

योजनेचे स्वरुपः- आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय हुशार मुले/मुली जे माध्यमिक शालांत परीक्षेत पहिल्याच वेळी 50% गुण मिळवून उत्तीर्ण झाले आहेत अशांना पुढील उध शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शिष्यवृत्त्या मंजूर केल्या जातात ही शिष्यवृत्ती फक्त कनिष्ठमहाविालयातील स्तरासाठी उपलब्ध आहे. 1) सन 1998-99 पासून शिष्यवृत्तीची विभागणी विज्ञान शाखा, 2) वाणिज्य शाखा, 3) कला शाखा आहे पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा रु. 30,000/- 1) शिष्यवृत्तीचा दर 2) वसतिगृहात न राहणार्‍या मुलांना रु.80 व मुलींना रु.100 वसतिगृहात राहणार्‍या मुुलांना 140 व मुलींना रु. 160 ही शिष्यवृत्ती 10 महिन्यांकरिता दिली जाते. इयत्ता 11 वी मध्ये 50% गुण मिळवून पहिल्याच वेळी उत्तीर्ण झालेल्या विार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती 12 वी पर्यंत चालू राहते. योजनेचा उद्देशः- आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेता यावे या दृष्टीने सदर योजना कार्यान्वित आहे.

स्वातंत्र्य सैनिकाच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलती

योजनेचे स्वरुपः- सन 1965 पसून ही योजना अंमलात आणली आहे. सन 1990 अन्वये गोवा मुक्ती संग्रामात भाग घेतलेल्या महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांना 1990-91 च्या शैक्षणिक वर्षापासून ही शुल्क माफी सवलत दिली जात आहे. या सवलती प्राथमिक/ माध्यमिक/उध माध्यमिक अशा सर्व स्तरावर दिल्या जातात. या योजनेखाली उत्पन्न मर्यादेची अट 1982-83 सालापासून काढून टाकण्यात आली आहे. या योजनेखाली फक्त अनुदानित शाळेतील विार्थ्यांना प्रमाणित दराने प्रवेश फी, टर्म फी, पुस्तक अनुदान, गणवेश अनुदान दिले जाते. त्यासाठी सन्मानपत्राची प्रत व करारनामा प्रस्तावासोबत आवश्यक असतो. योजनेचा उद्देशः- स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी कारावास भोगला अशा स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पत्नीना/मुलांना/नातवंडांना (हयात नसलेल्या मुलांच्या मुलांना) ही शुल्क माफीची सवलती दिली आहे.

आजी/माजी सैनिकांच्या मुलांना/मुलींना/पत्नींना/विधवांना शैक्षणिक सवलती

योजनेचे स्वरुपः- सन 1972 पासून सैनिकांच्या मुलांना/मुलींना/पत्नींना/विधवांना शैक्षणिक सवलती प्राथमिक/माध्यमिक, कनिष्ठ महाविालय व इतर सर्व स्तरांवर देण्याबाबतची सुधारित योजना सुरु करण्यात आली. त्यानंतर योजनेची व्याप्ती वाढवून माजी सैनिकांच्या मुलांना/मुलींना/पत्नींना/विधवांना त्यांनी महाराष्ट्रात भरती झालेल्या मेजर वा नौदल आणि वायुदलातील तत्सम दर्जाच्या हुापर्यंत वा हुापेक्षा कमी हुावरुन निवृत्त झालेल्या माजी सैनिकांच्या मुलांना/मुलींना/विधवांना शैक्षणिक सवलत देण्याची योजना कार्यान्वित सन 1985 सालापासून करण्यात आली आहे. सन1994-95 पासून शिष्यवृत्ती व पुस्तक अनुदानाच्या दरात वाढ केली आहे. यासाठी सैनिक बोर्डाच्या शैक्षणिक सवलत दाखला आवश्यक असतो. योजनेचा उद्देशः- राष्ट्रीय संरक्षणासाठी ज्या जवानांनी लष्करी सेवा केली आहे किंवा करीत आहे अशा सैनिकांच्या पाल्यांना शैक्षणिक प्रगती करता यावी यासाठी ही योजना राबविली जाते.

ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.15,000/- पेक्षा जास्त नाही अशा विार्थ्यांना फी माफी

योजनेचे स्वरुपः- आर्थिकदृष्ट्या (मागासवर्गीय) दुर्बल घटकातील विार्थ्यांना फी माफीची सवलत (ए.इ.उ.) ही योजना 1959 पासून राज्यात राबविली जाते. शासन निर्णय 28 ऑगस्ट 1983 अन्वये राज्यातील शासनमान्य अनुदानित माध्यमिक शाळांतील मुलींना 10 वी पर्यंतचे (इयत्ता 5 वी ते 10 वी) शिक्षण मोफत करण्यात आले व 6 फेब्रुवारी 1987 च्या शासन निर्णयान्वये इ. 12 वी पर्यंत मुलींना शिक्षण मोफत करण्यात आले. इ. 1 ली ते 10 वी पर्यंत सर्वांना निःशुल्क शिक्षण योजना सुरु करण्यात आल्याने उपरोक्त योजनेचा लाभ सध्या इ. 11 वी व 12 वी मधील विार्थी (मुले) घेतात. अनुदानित उध माध्यमिक शाळांमधील विार्थ्यांना प्रवेश शुल्क व सत्र शुल्क यांची आणि विना अनुदानित उध माध्यमिक शाळांमधील विार्थ्यांना प्रवेश शुल्क व सत्र आणि शिक्षण शुल्क याची प्रमाणित दराने प्रतिपूर्ती शाळांना केली जाते. योजनेचा उद्देशः- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विार्थी उध शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शासनाने (पदव्युत्तर स्तरांपर्यंत) मोफत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध केली आहे.

इयत्ता 10 वी पर्यंतचे सर्वांना मोफत शिक्षण

योजनेचे स्वरुपः- 1996-97 पासून शासनमान्य अनुदानित व विना अनुदानित शाळांमधील इ. 1 ली ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेणार्‍या सर्व विार्थ्यांना प्रमाणित शुल्क दराने मोफत शिक्षण योजना लागू करण्यात आली आहे. किमान 15 वर्षे महाराष्ट्रा वास्तव्य असणार्‍या पालकांच्या पाल्यांना ही सवलत मिळू शकते. या सवलतीसाठी 75 टे उपस्थिती व चांगली वर्तणूक असणे आवश्यक असून अनुत्तीर्ण होणार्‍या विार्थ्यांना सवलत त्या वर्षापुरती रोखण्यात येईल. मात्र तो उत्तीर्ण होताच ही सवलत पुढील वर्षात पूर्ववत चालू होत असते. अनुदानित माध्यमिक शाळांच्या वेतनावर 100 टे अनुदान शासनाकडून दिले जात असल्याने या योजनेखाली अनुदानित शाळांना फक्त सत्र शुल्क/ प्रवेश शुल्क यांची प्रतिपूर्ती करण्यात येते आणि विनाअनुदानित शाळांच्या बाबतीत शैक्षणिक शुल्क, सत्र शुल्क, प्रवेश शुल्क यांची प्रमाणित दराने प्रतिपूर्ती करण्यात येते. योजनेचा उद्देशः- सर्व विार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची संधी उपलब्ध केल्याने जास्तीत जास्त विार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे.

इयत्ता 11 वी, 12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

योजनेचे स्वरुपः- 24 ऑगस्ट 1983 अन्वये राज्यातील शासनमान्य अनुदानित माध्यमिक शाळांतील मुलींना इयत्ता 5 वी ते 10 वी पर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर पुन्हा शासनाने राज्यातील सर्वच मुलींना मोफत शिक्षण देण्याच्या हेतूने शासन निर्णय, दिनांक 6 फेब्रुवारी 1987 अन्वये इ.1ली ते 12 वी पर्यंतचे शिक्षण सर्वच मुलींना मोफत केलेले आहे. ही योजना 1996-97 पासून कार्यान्वियत झाली आहे. त्यामुळे सस्थितीत इयत्ता 11 वी , 12 वी या दोन इयत्तांतील फक्त मुलींचा समावेश या योजनेत होतो. शैक्षणिक वर्षात किमान आवश्यक उपस्थिती आणि समाधानकारक प्रगती या अटींवर पुढील शैक्षणिक वर्षीही सवलत चालू राहते. एखादी विार्थिनी शैक्षणिक वषात अनुत्तीर्ण झाल्यास आणि तिने त्याच वर्षात पुन्हा प्रवेश घेतल्यास विार्थिनीला या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. अनुदानित उध माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविालये यांच्या वेतनावर 100 टे अनुदान शासनाकडून दिले जात असल्याने या योजनेखाली अनुदानित कनिष्ठ महाविालयांना फक्त सत्र शुल्क/प्रवेश शुल्क यांची प्रतिपूर्ती करण्यात येते आणि विना अनुदानित कनिष्ठ महाविालयाच्या बाबतीत शैक्षणिक शुल्क, सत्र शुल्क, प्रवेश शुल्क यांची प्रमाणित दराने प्रतिपूर्ती करण्यात येते. या योजनेच्या लाभासाठी कोणत्याही प्रकारच्या उत्पन्नाची अट नाही. त्यामुळे सर्व आर्थिक स्तरावरील विार्थिनी आपोआपच या योजनेला पात्र ठरतात. कुटुंबातील पहिल्या तीन अपत्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ मिळेल. या योजनेचा उद्देशः- राज्यातील सर्वच मुलींना मोफत शिक्षण मिळावे.

आदिवासी विार्थ्यांना विावेतन

योजनेचे स्वरुपः- गरिबीमुळे आदिवासी विार्थी- विार्थिनींचे शाळेत उपस्थित राहण्याचे प्रमाण कमी आहे ते नियमित शाळेत उपस्थित रहावेत याकरिता त्यांना मोफत गणवेश, पुस्तके, पाट्या इत्यादी साहित्य पुरविण्यात येत असले तरीही ते शाळेत येत नाहीत म्हणून त्या मुलांना शाळेत येण्याकरिता प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने त्यांना विावेतन देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे अनुसूचित जमातीच्या (इयत्ता 5 वी ते 10 वी) विार्थ्यांना वर्षाला रुपये 500 सरासरी विावेतन देण्यात येते.

ज्या ठिकाणी मोफत राहण्याची व जेवणाची सोय असते अशा आश्रम व निवासी शाळेतील विार्थी विावेतनास पात्र नाहीत. विावेतन मिळण्यासाठी चांगली वर्तणूक व कमीत कमी 75 टे उपस्थिती अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र एवढ्याच अटी आहेत.

योजनेचा उद्देशः- गरीब आदिवासी विार्थ्यांना शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी व शैक्षणिक उन्नती व्हावी.

टंचाईग्रस्त भागातील विार्थ्यांना परीक्षा फी माफी/प्रतिपूर्ती

योजनेचे स्वरुपः- शासन निर्णय, क्रमांक एफईडी/1592/1202/(1132) साशि-5, दिनांक 18 ऑक्टोबर 1993 अन्वये राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विार्थ्यांची विापीठे व परीक्षा मंडळे यांची परीक्षा फी माफ करण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी गावातील इ.बी.सी. धारक विार्थ्यांना परीक्षा फी माफी सवलतीचा लाभ दिला जातो. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उध माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणार्‍या इयत्ता 10 वी , 12 वी च्या विार्थ्यांना परीक्षा फी ची प्रतिपूर्ती शालेय विभागाकडून करण्यात येते. ज्या गावांची अंतिम पैसेवारी 50 पेक्षा कमी असते ती गावे टंचाईग्रस्त म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांकडून जाहीर केली जातात. योजनेचा उद्देशः- दुष्काळ पडलेल्या गावातील आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलांना परीक्षा फी ची प्रतिपूर्ती करुन आर्थिक सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विालयातील सर्व स्तरांवरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांच्या पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरांपर्यंत मोफत शिक्षण

योजनेचे स्वरुपः- शासन निर्णय दिनांक 19 ऑगस्ट 1995 अन्वये 1995-96 या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील अनुदानित अशासकीय माध्यमिक व उध माध्यमिक स्तरांवरील शाळा व अध्यापक विालयातील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचे पाल्यांना सर्व स्तरांवर मोफत शिक्षण देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेखाली शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क व परीक्षा शुल्क यांची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. इयत्ता 10 वी पर्यंत सर्वांना निःशुल्क शिक्षण देण्याची योजना कार्यान्वित असल्याने या योजनेचा लाभ उध माध्यमिक स्तर व तत्सम अभ्यासक्रमाखालील इतर लाभार्थी तसेच पदवी/पदव्युत्तर स्तरांवरील उध शिक्षण घेणारे विार्थी/विार्थिनींना देण्यात येतो. व्यवसायिक अभ्यासक्रमाखाली अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शिक्षण संस्थेत मुक्त जागी प्रवेश घेतलेल्या शिक्षकांच्या पाल्यांना प्रमाणित दराने फी ची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. या सवलती समाधानकारक प्रगती, चांगली वर्तणूक व नियमित उपस्थिती असल्यास विहित अभ्यासक्रम संपेपर्यंत चालू राहतात. योनेचा उद्देशः- शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार सदर योजना राबविण्यात येते.

अल्पसंख्यांक समाजातील विार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व

शिष्यवृत्ती योजना योजनेचे स्वरुपः- अल्पसंख्यांक समाजाच्या कल्याणासाठी मा. पंतप्रधान यांनी घोषित केलेल्या 15 कलमी कार्यक्रमानुसार केंद्र शासनाने अल्पसंख्यांक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या इयत्ता 1 ली ते 10 वी या वर्गातील गुणवत्ताधारक विार्थ्यांसाठी शासन निर्णय क्रमांक पंपका-2007/270/07 असंक, दिनांक 23 जुलै 2008 अन्वये अल्पसंख्यांक मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौध्द, शिख व पारशी समाजातील विार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सन 2008-09 पासून नव्याने सुरु केली आहे. मागील वर्षी 50 टेपेक्षा जास्त गुणाने उत्तीर्ण झालेले तसेच पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये एक लाखापेक्षा कमी असलेले विार्थी या योजनेस पात्र ठरणार आहेत. सदर योजना राज्यातील इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंतच्या सर्व शासकीय/निमशासकीय/खाजगी शाळांमधून शिक्षण घेणार्‍या अल्सपंख्यांक विरार्थ्यांसाठी लागू आहेत. सन 2008-09 या वर्षात केंद्र शासनाने अल्पसंख्यांक समाजासाठी खालीलप्रमाणे शिष्यवृत्तीचे संच मंजूर केले आहेत.

मुस्लिम ख्रिश्चन बौध्द शिख पारसी एकूण 32520 3360 18510 690 120 55200

सदर योजनेसाठी शिष्यवृत्तीचे खालील दर आहेत.

योजनेचा उद्देशः- अल्पसंख्यांक समाजातील आर्थिक दृष्ट्या मागास गुणवत्ताधारक विार्थ्यांना इ.1 ली ते 10 वी पर्यंत शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे विार्थ्यांच्या गळती थांबावी व अल्पसंख्यांक पालकांना त्यांच्या पाल्यास शाळेत पाठविण्यास उत्तेजनन देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. शिक्षणाद्वारे मुलाचे सक्षमीकरण करणे हा योजनेचा हेतू आहे.

प्राथमिक,माध्यमिक आणि विशेष शिक्षक तसेच आदिवासी विभागातील प्राथमिक विभागातील प्राथमिक शिक्षक यांना राज्य शिक्षक पुरस्कार

योजनेचे स्वरुपः-

राज्य शिक्षक पुरस्कारासाठी जिल्हा स्तरावर प्राथमिक निवड जिल्हा समितीकडून होते व अंतिम निवड राज्य निवड समितीकडून होते या निवडीसाठी शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता त्यांचे समाजातील स्थान, समाजकार्य, लेखन व शिक्षकाने केलेले विशेष कार्य या बाबींचा विचार करण्यात येतो. याशिवाय अपंग विार्थ्यांच्या शाळेत शिकविणार्‍या किंवा अपंग शिक्षकांची निवड व दोन विशेष शिक्षकांची (कला, क्रीडा, संगीत, क्राप्ट) करण्यात येते. सावित्रीबाई फुले पुरस्कार दरवर्षी 3 जानेवारी रोजी व 26 जानेवारी रोजी जाहीर केले जातात व 5 सप्टेंबरला खास समारंभात प्रदान केले जातात. रोख रुपये 7,500- व प्रशस्तिपत्रक देऊन तसेच दोन आगाऊ वेतनवाढी मंहूर करुन सत्कार करण्यात येतो. राष्ट्रीयस्तरावर शिक्षकांना पुरस्कृत करण्याची केंद्र

शासनाची योजना असून त्यानुसार 29 शिक्षकांची महाराष्ट्रा राज्यातून निवड करण्यात येते. योजनेचा उद्देशः- शिक्षकांना त्यांच्या अंगीकृत कार्यात प्रोत्साहन मिळावे.

शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ठ काम करणार्‍या शैक्षणिक संस्थांना राज्य पुरस्कार योजनेचे स्वरुपः- शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ठ काम करणार्‍या शैक्षणिक संस्थांना राज्य पुरस्कार या पुरस्कारासाठी प्राथमिक, माध्यमिक, उध माध्यमिक स्तरांवरील शिक्षण देणार्‍या संस्थांचाच विचार करण्यात येतो. यासाठी प्रत्येक माध्यमिक व उध माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळ क्षेत्रातील शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ठ काम करणार्‍या एका शिक्षण संस्थेची विहित निकषानुसार व गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येते. योजनेचे स्वरुप :- या पुरस्कारासाठी संस्थांची निवड करण्यासाठी माध्यमिक व उध माध्यमिक शिक्षण मंडळ क्षेत्रनिहाय विभागीय निवड समिती असून ही समिती 5 संस्थांची निवड करुन राज्य निवड समितीकडे त्याची शिफारस करते. राज्य निवड समिती विभागनिहाय एका संस्थेची अंतिम निवड करते. एखाा वर्षी विहित गुणवत्ता व निकषानुसार पात्र संस्था उपलब्ध न झाल्यास त्या विभागासाठी त्या वर्षी पुरस्कार जाहीर करण्यात येत नाही व त्या वर्षाचा अनुशेष पुढे समजण्यात येत नाही. या पुरस्कारासाठी रम रुपये 1,00,000/- व प्रशस्तिपत्रक देऊन संस्थेचा दिनांक 5 सप्टेंबर शिक्षक दिनी सन्मान करण्यात येतो. योजनेचा उद्देशः- शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या अंगीकृत कार्यात प्रोत्साहन मिळावे.

1) योजना नावः- तालुका/शहर/जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन. 2) योजना उद्देशः- विज्ञान प्रदर्शनाच्या आयोजनातून पुढील उद्दीष्टे साध्य होण्यास मदत होते.

  1. साध्या, सोप्या आणि स्वतः तयार केलेल्या साधनांच्या किंवा उपकरणाच्या निर्मितीपासून विधायक दृष्टिकोनात्मक विचार आणि संशोधन प्रवृत्तीचा विकास होण्यास मोलाची मदत होते.
  2. समाजाशी असलेल्या विज्ञानाचा सहसंबंध मुलांच्या लक्षात येतो व त्यातून सामाजिक जबाबदारीची जाणीव होते. त्यामुळे जनसामान्यांमध्ये विज्ञान लोकप्रिय करता येते.
  3. समस्यांचे निराकरण करण्याची प्रवृत्ती विार्थ्यांमध्ये वाढीस लागते.
  4. किशोर व तरुण वयातील मुलांमध्ये विज्ञान निष्ठा व वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण होण्यास मदत होते.
  5. समूहनिष्ठा व सौंदर्यदृष्टि वाढीस लागते. 3) योजनेचे स्वरुपः- राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली, ही संस्था 1971 पासून तालुका पातळी पासून राष्ट्रीय स्तरांपर्यंत विज्ञान प्रदर्शने आयोजित करते सन 1988 पासून या प्रदर्शनाचे बालकांकरिता जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शन असे नामाभिदान करण्यात आले आहे. दरवर्षी विज्ञान प्रदर्शनाचा मुख्य विषय राष्ट्राची निकड आणि समाजातील सर्व सामान्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे द्वारे निश्चित केला जातो. दरवर्षी विज्ञान प्रदर्शनाचा विषय बदलत असला तरी बालवैज्ञानिकांना कृतिप्रवण करणारा विषय निर्धारित करण्यात येत असतो. मात्र त्या विषयाची मध्यवर्ती कल्पना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला अनुसरुन असते. राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाची सुरुवात 1975 पासून झाली. आजपर्यंत महाराष्ट्र राज्यात 32 राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शने आणि माध्यमिक शिक्षकांसाठी शै. साहित्य निर्मितीची 16 प्रदर्शने तालुका/शहर/जिल्हा स्तरीय पातळी प्रत्येक जिल्ह्यात आयोजित केली जातात. 4) योजनेचा कालावधीः- माहे नोव्हेंबर ते जानेवारी (तालुका/शहर/जिल्हा)