खात्याची रचना , कामाचे स्वरुप , व्याप्ती खात्याची रचना-

खात्याची रचना-

कामाचे स्वरूप

  1. रस्ते विकास आराखडा 2001-2021 नूसार ग्रामीण भागातील रस्त्यांची सुधारणा करणे.
  2. शासकीय निधी कामावर खर्च करतांना उपलब्ध निधीनुसार खर्चावर नियंत्रण राखणे.
  3. अस्तित्वातील रस्त्यांचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे, छोटया मो-या बांधणे, रस्ते दुरुस्ती, व किरकोळ स्वरुपाच्या दुरुस्तीची कामे करणे.
  4. जिल्हा परिषद मालकीच्या इमारतींचे देखभाल व दुरुस्ती
  5. उप विभागाकडुन विविध योजनेची व विविध स्तरावरील कामें करुन घेणे.
  6. शासनाच्या विविध योजना शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार राबविणे. व तांत्रिक मान्यता देणे.
  7. कामे प्रगतीपथावर राहणेसाठी योग्य ती उपाययोजना करणे.

व्याप्ती :- रस्ते व इमारतीची विविध प्रकारची कामे विविध योजने अंतर्गत वेगवेगळया खर्चाच्या सदरात या विभागामार्फत केली जातात.बांधकाम विभाग दक्षिण या विभागाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये खालील ६ तालुक्याचा समावेश

वरील ६ तालुक्यामध्ये बांधकामाचे ६ उपविभाग कार्यरत असून त्यावर ४ उपअभियंता व त्यांचे अधिनस्त शाखा अभियंता, क.अभियंता व इतर आवश्यक तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचारी वर्ग कार्यरत आहे. रस्ते विकास योजने अंतर्गत वरील ६ तालुक्यातील खालीलप्रमाणे कि.मी. लांबीचे इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाचे रस्ते या विभागाच्या अखत्यारीत आहे.

वरील रस्त्यांची नविन कामे , दुरुस्त्या व देखभालीचा वार्षिक कार्यक्रम हा शासन व जि.प. अनुदान व लोकप्रतिनिधीची मागणी व महत्वाचे एस.टी. मार्ग व मालवाहतूकीचे रस्ते इत्यादिवर अवलंबून असतो.

  • खात्यामध्ये कार्यरत असणा-या विषयाची यादी
  1. ग्रामीण रस्ते विकास व मजबूतीकरण ( बि.आ. )
  2. योजनेत्तर कांमे गट- अ, ब, क, ई, १२/१३ वा वित्त आयोग(शासनस्तर)
  3. तिर्थक्षेत्र/ पर्यटन विकास कार्यक्रम
  4. ८ सार्वजनिक आरोग्य शासकीय निधी/ १२. पशुसंवर्ध्न
  5. वित्त आयोग
  6. २२0२ शिक्षण
  7. स्मशानभुमी/ अंगणवाडी इमारत बांधकामे
  8. अभिकरण (वि. प. स./ वि. स. स./डोंगरी/ खासदार निधी)
  9. जिल्हा परिषद सेस निधीतील विविध विकास कांमे
  10. बांधा वापरा हस्तातंर करा (बिओटी)
  11. पंचायत समिती इमारती.
  12. मुख्यालयातील दुरुस्ती व देखभाल
  13. मा. बांधकाम समिती सभा
  14. मैलकामगार आस्थापना

खात्याकडील सर्व योजनांची माहिती

खात्याकडील योजनांची अंमलबजावणी 1. योजनांतर्गत कामे ग्रामीण रस्ते विकास व मजबूतीकरण ( बिगर आदिवासी ) - सदर लेखाशिर्षातर्गत ग्रामिण व इतर जिल्हा मार्गांचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणेची कामे हाती घेतली जातात. सदर कामे मा. लोकप्रतिनिधी मार्फत सुचविणेत येतात व या कामांना जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मान्यता दिली जाते. निधी व निकषाच्या अधिन राहून कामे हाती घेतली जातात.

2. योजनेतर कामे सदर योजनेंतर्गत आस्तित्वातील रस्त्यांचे परिरक्षण ,दुरुस्ती व देखभालीची कामे हाती घेणेत येतात. योजनेचे ध्येय धोरण आस्तित्वातील रस्त्यांवरील वाहतूक व दळणवळण सुस्थितीत रहाण्यासाठी नियतकालिक दुरुस्तीची व नूतनीकरणाची आवश्यकता असते. त्यानूसार त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी ग्राम विकास विभागाकडून खात्याकडे निधी उपलब्ध होता. त्यानूसार आस्तित्वातील डांबरी, खडीचे व मुरुमी रस्त्यांचे देखभाल व दुरुस्ती करुन रस्ते वाहतूक व दळणवळण सुस्थितीत ठेवणे. हा याचा प्रमुख उद्देश आहे. रस्ते दुरुस्तीची गटनिहाय सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

गट अ - (सर्वसाधारण दुरुस्ती) ज्या रस्त्यांसाठी सर्वसाधारण दुरुस्ती आवश्यक आहे उदा.खडीचा पृष्ठभाग खराब झालेलाआहे. डांबरी पृष्ठभागाला खड़डे पडलेले आहेत,मो-यांचे हेडवॉल, भरावाची दुरुस्ती आवश्यक आहे,बाजूपटटया खचलेल्या आहेत, अशा प्रकारची दुरुस्तीची कामे सर्वसाधारण दुरुस्ती अंतर्गत हाती घेणेत येतात.

गट ब - सदर योजनेंतर्गत रस्त्यांची विशेष दुरुस्ती (ब-१०), डांबराने नूतनीकरण करणे (ब-११) ,खडीने नूतनीकरण करणे (ब-१४) अशा उपशिर्षांतर्गत काम घेणेत येतात.

खडीचे रस्ते असल्यास पिक अँड रोल करुन नूतनीकरण करणे,डांबरी पृष्ठभाग असल्यास रस्ते ,खड़डे बी.बी.एम. ने भरुन डांबरीकरणाने नूतनीकरण करणे आवश्यक असते.याबाबतीत शासन निर्णयानूसार १०००० मे. टन पेक्षा जास्त वाहतूक वर्दळ असलेल्या रस्त्यांचे नूतनीकरण २० मी.मी.कार्पेटने व कमी वाहतूक असलेल्या रस्त्यांचे नूतनीकरण सरफेस ड्‌ेसिंगने करणे अवश्यक आहे.

गट क - उपशिर्षांतर्गत मो-यांची कामे व मुरुमी रस्त्यांचे खडीकरण करणेची कामे हाती घेतली जातात.रस्त्यांवरील मो-या, लहान पूल इ.पहाणी करुन आवश्यकतेनूसार नवीन मोरी बांधणे,मो-यांची दुरुस्ती तसेच मुरुमी रस्त्यांचे खडीकरण करणे या प्रकारची कामे हाती घेतली जातात. सदर कामास शासन स्तरावर मंजूरी प्राप्त

गट इ - ज्या रस्त्यांचे अतिवृष्टीमुळे नूकसान होते अशा रस्त्यांचे सर्वेक्षण करुन पूरहानी कार्यक्रमांतर्गत तातडीने दुरुस्ती करणेची कामे हाती घेंतली जातात.

योजना राबविणेची पध्दत - या योजनेंतर्गत विशेष दुरुस्तीची कामे शासन स्तरावर मंजूर झाल्यानंतर निधी व निकषाच्या अधिन राहून पूर्ण केली जातात.

3. तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम / क वर्गीय पर्यटन स्थळ या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्राची कामे हाती घेण्यात येतात. योजनेची ध्येय धोरण - ग्रामीण तिर्थक्षेत्राचा क वर्गात समावेश करुन मुलभूत सुविधा देणे . योजना राबविणेची पध्दत- सदर कार्यक्रमांतर्गत तिर्थक्षेत्राचा क वर्गात समावेश करणेसाठी त्या ठिकाणी वर्षभरात एक लक्ष भाविक येणे आवश्यक आहे. त्यानूसार प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीच्या मंजूरीसाठी सादर करणेत येतो. सदर प्रस्तावास जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी मिळालेनंतर सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करुन जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी उपलब्ध होतो. निधीच्या उपलब्धतेनुसार कामे हाती घेणेत येतात. या विभागाच्या कार्यक्षेत्रात खालीलप्रमाणे ३८ तिर्थक्षेत्रे घोषित केलेली आहे.(१) मोरगांव (२) नारायणपूर (३) वाळकीसंगम (४) थेऊर (५) टाकळीहाजी (६) सोमेश्वर (७) निरा – नरसिंगपूर (८) तुळापूर (९) बोपगाव (१०) भुलेश्वर (११) बावीरबुवा - रुई (१२) नंदकिशोर-निरवांगी (१३) वाडेबोल्हाई (१४) संत मुक्ताई -शेळगांव (१५) नारायणमहाराज - देऊळगांव गाडा (१६) वढू (१७ ) कोंढणपुर (१८) खेडशिवापुर. (१९ ) धायरी (२०) वीर (२१ ) न्हावरे (२२) आमदाबाद (२३ ) मोराची चिंचोली (२४ ) बोरीपार्धी (२५ ) डाळिंब (२६ ) सणसर (२७) लुमेवाडी (२८) निमगांव केतकी (२९) कन्हेरी (३०) सांडस (३१) कवठे (३२) फिरंगाई (३३) भांडगाव (३४) शिर्सुफळ (३५) निंबुत(३६) वरकुटे (३७) गुळुंचे (३८) वडगाव रासाई

4. ८ सार्वजनिक आरोग्य शासकीय निधी/१२पशुसंवर्धन सदर योजनेतुन नविन प्राथमिक आरोग्य केंद्र्/ उप केंद्र् / पशुवेद्यकिय दवाखाने व वेद्यकिय अधिकारी निवास्थाने बांधली जातात. सदर कामांना आरोग्य व पशुसंवर्धन विभागाकडुन निधी उपलब्ध होतो. कामाचि निवड आरोग्य व पशुसंवर्धन विभागाकडुन केली जाते.

5. वित्त आयोग

  1. ग्रामपंचायत स्तर
  2. पंचायत समिती स्तर
  3. जिल्हा परिषद स्तर

अनुदान वाटप निकषांचा आधारावर अर्थ विभागामाफर्क्ष्त झाल्यानंतर त्याचे नियोजन त्या त्या स्तरावर होऊन कामाची यादी निश्चीत केली जाते. पं. स. व जि. प. स्तरावर यादी निश्चीत करताना संबधित पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना विचारात घेऊन त्यांचेमाफर्क्ष्त सुचविणेत आलेली कामे सदर निधीतुन करणेत येतात. वित्त आयोगांतर्गत शासन स्तरावर देखील रस्ते दुरुस्ती साठी अनुदान उपलब्ध होते व त्यानुसार कामे हाति घेतलि जातात. सदर कार्यक्रम शासन स्तरावर मंजुर केला जातो.

6. स्मशानभुमी/ अंगणवाडी इमारत बांधकामे सदर कामांना स्मशानभुमीच्या कामांना पंचायत व तर अंगणवाडी इमारत बांधकाम कामांना महिला व बालकल्याण विभागाकडुन निधी उपलब्ध होतो.

7. अभिकरण योजना (वि. प. स./ वि. स. स./डोंगरी/ खासदार निधी) /स्थानिक विकास कार्यक्रम अभिकरण योजने अंतर्गत स्थानिक विकास कार्यक्रम (मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यानी सुचविलेली कामे ) व मा. खासदार निधी (मा. खासदार महोदय यांनी सुचविलेली कामे) अंतर्गत कामाचा समावेश असतो. तसेच डोंगरी भागासाठी विधानसभा सदस्यांना देण्यात येणा-या डोंगरी विकास निधीतील कामेसुध्दा करणेत येतात. ध्येय धोरण - ग्रामीण भागात शाळागृहे समाजमंदिर, स्मशानभुमी, सास्कृतिक भवन व अंतर्गत रस्ते बांधकाम करणे. याप्रमाणे ग्रामीण जनतेसाठी नागरी सुविधा / शैक्षणिक सुविधा पुरवुन विकास करणे. योजना राबविणेची पध्दत - मा. विधानसभा सदस्य, मा. विधानपरिषद सदस्य व खासदार महोदयांनी कामे सुचविलेनंतर कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालयामार्फत सविस्तर अंदाजपत्रके मा. जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणेत येतात.मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडून प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालनंतर कार्यकारी अभियंता सदर कामास तांत्रिक मान्यता देऊन निविदेची कार्यवाही करतात. तदनंतर नियोजन शाखेकडून अनुदान प्राप्त करुन घेऊन कामे विहीत वेळेत पुणे करणेत येतात.

8. जिल्हा परिषद सेस निधीतील विविध विकास कामे इमारतींची मूळ कामे (उदाः सामाजिक सभाग्रह/सभामंडप),रस्ते विशेष दुरुस्ती-,विविध विकास कामे ,विश्रामग्रह दुरुस्ती. मा.पदाधिकारी,मा.जि.प.सदस्य यांचे सूचनेनुसार (यामध्ये साधारण रस्ते, समाजमंदिर, व्यायामशाळा, सभामंडप. रस्ते व रस्ते दुरुस्ती) इ.कामे घेतली जातात. योजना राबविण्याची पध्दत :- यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करणेत येते. त्यानूसार प्रशासकीय मान्यता व तात्रिक मान्यता देऊन निविदा पध्दतीने कामे पुर्ण करुन घेणेत येतात.

9. बांधा वापरा हस्तातंर करा जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्राम पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या मालकीच्या जागांवर खाजगीकरणाच्या माध्यमातून विनामूल्य व्यापारी संकुल बांधणेबाबतचा शासन निर्णय क्र.संकुल २००६/प्र क्र/१९९/परा/७ दि.१सप्टेंबर २००८ अन्वये प्राधिकार देण्यात आला. तालुक्यातून मोकळया जागांबाबत माहिती प्राप्त करुन त्यावर खाजगीकरणाच्या माध्यमातून कोणत्या जागा विकसित करावयाच्या आहेत त्याची पहाणी करणेत आली असून शासनाने (१) शिरुर (२) पुरंदर (जेजुरी ) (३) पुणे (बिबवेवाडी ) येथील प्रकल्पांना मंजूरी दिलेली आहे.