बांधकाम विभाग (उत्तर) अंतर्गत येणारे सर्व तालुके पश्चिम व डोंगराळ भागात येतात व पावसाळयात पर्जन्यमान जास्त असणारे तालुके येतात. हया विभागात एकूण पाच उपविभाग असून पाच उपअभियंता यांची पदे कार्यरत आहेत.

खात्याकडील सर्व योजनांची माहिती

अ)योजनाअंतर्गत कामे 3054 रस्ते व पुल.

  • स्थानिक क्षेत्र बिगर अनुशेष :- सदर योजनेत येणारे रस्ते हे प्रामुख्याने ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्ग संवर्गात असणारे व रस्ते विकास आराखडा सन 1981-2001 व सुधारीत रस्ते विकास आराखडा सन 2001-2021 अंतर्गत समाविष्ट असणारे रस्ते सदर योजनेतून घेणेत येतात.
  • स्थानिक क्षेत्र किमान गरजा कार्यक्रम :- किमान गरजा कार्यक्रमांतर्गत 500 व त्यावरील लोकसंख्या असलेली खेडी बारमाही रस्त्याने जोडणे तसेच लोकवस्तीच्या व क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात रस्ता लांबी उपलब्ध करणे इत्यादी कामे घेतली जातात.
  • आदिवासी विभागातील रस्ते :- आदिवासी विभागात जुन्नर /आंबेगाव खेड व मावळचा काही भाग येतो. त्या भागात देखील वरील निकषा प्रमाणे कामे घेतली जातात. वरील योजनेअंतर्गत कामे घेताना खालील बाबी विचारात घेऊन कामांची अंदाजपत्रके केली जातात. 1.रस्ता सुधारणा 2.नविन रस्त्याचे बांधकाम 3.पुलाची व जलनिस्सारणाची कामे 4.मजबुतीकरण 5.डांबरीकरण इत्यादी
  • सदर कामे मंजूर होणेची कार्यपध्दती :- सदर रस्ते प्रामुख्याने स्थानिक आमदार /जिल्हा परिषद पदाधिकारी यांनी सुचविलेनंतर त्या कामांच्या याद्या. मा.अधिक्षक अभियंता यांना सादर केली जातात व त्यांचेमार्फत एकत्रित पुणे जिल्हा परिषदेची यादी शासनाला सादर केली जाते.तदनंतर शासन स्तरावर त्या कामांना मंजूरी प्राप्त होत असते व नंतर सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून जिल्हा परिषदेच्या प्रचर्लित पदधतीने प्रशासकीय मंजूरी घेऊन त्या कामांना तांत्रीक मंजूरी देऊन निविदा कार्यवाही जिल्हा परिषद स्तरावर करणेत येते. निविदा कार्यवाही करताना शासन स्तरावरून अथवा नवीन कार्यपदधतीनुसार जिल्हाधिकारी (नियोजन) यांचेकडून जो नियतव्यय मंजूर केलेला आहे व जे अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्याचा विचार करूनच निविदा कार्यवाही करणेत येते.

ब)योजनेत्तर रस्ते वि. दु. करणे कार्यक्रम

सदर कार्यक्रमात गट अ ब क/ ड/ ई मध्ये वर्गवारी करणेत आलेली आहे. गट अ :-

  1. मंजूराचे वेतन.

  2. खडडे भरणे

  3. डोंगरी गटारे खोदणे व सुरळीत राखणे

  4. अस्तित्वातील गटारे खोल करणे.

  5. अस्तित्वातील गटारीस अस्तरीकरण

  6. नवीन गटारे खणने.

  7. बाजूपटटया तासणे व योग्य उतार राखणे

  8. उखलेले कटडे, पारापट पूर्ण बांधकाम

  9. किरकोळ स्वरूपात वाहून गेलेल्या भरावाची पुर्नस्थापना

गट ब विशेष दुरूस्ती :-

  1. रस्त्याची वि.दु. /सुधारणा

  2. डांबरी नुतनीकरण

  3. थेट रस्ते नुतनीकरण

  4. थेट रस्ते सुधारणा

  5. खडीने नुतनीकरण

  6. रूंदीकरण

  7. कोकण मराठवाडा विदर्भ विकास कार्यक्रम

गट क :-

  1. अपघात प्रवण क्षेत्राची सुधारणा करणे

  2. अन्य अभियांत्रिकी सुधारणा

  3. कमकुवत तसेच मोठया पुलाची दुरूस्ती

  4. गावे बारमाही रस्त्याने जोडणेसाठी खडीकरण

  5. गावे बारमाही रस्त्याने जोडण्यासाठी मो-यांची कामे

  6. लहान मो-यांची सुधारणा करणे

गट ड.:-

  1. संकीर्ण बाबी

गट ई :-

पुरहानी कार्यक्रम

गट अ कार्यक्रमातील कामांना कार्यकारी अभियंता यांचे स्तरावर जॉब देणेत येतो व रस्ते विशेष दुरूस्ती ब/ क साठी शासनास ग्रामविकास विभागाकडून जॉब मंजूर करून घेतले जातात.

क.आमदार /खासदार निधी अंतर्गत करणेत येणारी कामे.

सदर कामे ही प्रामुख्याने मा.आमदार / खासदार महोदयांकडून यादी निश्चित होऊन ती मा.जिल्हाधिकारी यांना सादर केलेनंतर मा.जिल्हा नियोजन अधिकारी यांचेकडून सदर कामांना प्रशासकीय मंजूरी देऊन अनुदान उपलब्ध केले जाते. त्यामध्ये प्रामुख्याने किरकोळ रस्ते /शाळागृह /समाजमंदीर व्यायामशाळा इत्यादी कामे मंजूर केली जातात.

ड.तीर्थक्षेत्र विकास योजना :-

जिल्हयातील ज्या तीर्थक्षेत्रांना मा.जिल्हा नियोजन व विकास परिषद (डी.पी.डी.सी.) क वर्गीय तीर्थक्षेत्र म्हणून घोषित करणेत आले आहे. त्याचा आराखडा तयार करून त्या ठिकाणी आवश्यक त्या नागरीसुखसुविधा शासन निर्णय क्र. 2008 /प्र.क्र. 500 यो 7/ दि. 8/7/2008 अन्वये उदा.शौचालय / स्वच्छतागृहे /भक्तनिवास / वाहन पार्किग /पाणीपुरवठा / पथदिवे / संरक्षक भिंत इत्यादी कामे घेतली जातात. व त्यास उपसमितीची (मा.जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) सचिव हि समिती) शिफारस घेतलेनंतर त्याची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून शासनाकडे अनुदान उपलब्धतेसाठी प्रस्ताव सादर करणेत येतात व अनुदान प्राप्त झालेनंतर निविदा कार्यवाही जिल्हा परिषद स्तरावर करणेत येते.

तीर्थक्षेत्र विकास कामे हाती घेताना खालील निकष लावणेत येतात.

निकष :-

प्रस्ताव :-

  1. अंदाजपत्रक व आराखडे
  2. प्रशासकीय मान्यता
  3. तांत्रिक मान्यता
  4. जागेबाबत 7/12 अथवा नमुना 8 उतारा
  5. कामे पुर्ण झालेनंतर देखभाल व दुरूस्तीबाबत संबधीत ग्रामपंचायत ठराव / हमीपत्र
  6. प्रस्तावीत काम ज्या जागेत करावयाचे आहे ती जागा देवस्थानच्या मालकीची असल्यास त्याबाबत रू. 100 च्या स्टॅम्प पेपरवर सदरहू जागा ग्रामपंचायत / जिल्हा परिषदेस हस्तांतर करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र
  7. प्रस्तुत काम अन्य कोणत्याही योजनेतून प्रस्तावीत किंवा हाती घेणेत आले नाही याबाबत प्रमाणपत्र
  8. सध्यस्थितीतील देवस्थानासह प्रस्तावीत कामाबाबत नकाशा (Site plan) इत्यादी दस्तऐवज
  9. प्रस्तावीत कामासाठी दरसुची व कामनिहाय प्रति चौ.मी. प्रमाणे येणारा दर / किमंत.

इ.उर्वरीत महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ :-

सदर योजनेतून मा.सदस्य सचिव उर्वरीत वैधानिक विकास मंडळाकडून ज्या कामांना शिफारस प्राप्त होते त्या कामांना जिल्हा परिषद स्तरावर सक्षम प्राधिकाराकडून प्रशासकीय व तांत्रीक मंजूरी घेऊन अनुदान उपलब्धतेसाठी सविस्तर अंदाजपत्रके मा.जिल्हाधिकारी (नियोजन शाखा) यांचेकडे सादर करणेत येतात. व त्यांचेमार्फत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करणेत येतात.

अंदाजपत्रकासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.

  1. ग्रामपंचायतीचे मागणी पत्र व ठराव
  2. इतर निधीतून काम घेणेत आले नाही त्या बददलचा दाखला
  3. काम पूर्ण झालेनंतर त्याची दूरूस्ती व देखभाल करणेची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची राहिल याबाबतचा ठराव
  4. आवश्यकते जागेचे कागदपत्र
  5. मंडळाचे मुळ शिफारस पत्र
  6. अंदाजपत्रके व नकाशे
  7. प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मान्यता आदेश
  8. स्थळदर्शक नकाशा

वरील प्रमाणे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केलेनंतर त्यास शासनस्तरावरून अनुदान मा.जिल्हाधिकारी (नियोजन शाखा) यांना वितरीत होते व तद्नंतर नियोजन शाखा जिल्हा परिषदेकडे अनुदान वितरीत करून घेऊन पुढील निविदा कार्यवाही जिल्हा परिषद स्तरावर करणेत येते. व नंतर कामे पूर्ण करून घेणेत येतात.

2515 शासकीय योजना :-

लोकप्रनिधींनी सुचविलेली कामे ग्रामविकास विभागाकडून मंजूर केली जातात व त्यासाठी शासन स्तरावरून अनुदान उपलब्ध करून दिली जातात. सदर कामाचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणेची कार्यवाही पंचायत शाखेकडून करणेत येते व प्रस्ताव सादर करताना अंदाजपत्रासोबत (उर्वरीत वैधानिक विकास करीता जे निकष) निश्चित केलेली आहे त्याप्रमाणेच प्रस्ताव सादर करावा लागतो. अंदाजपत्रकासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.

  1. ग्रामपंचायतीचे मागणी पत्र व ठराव
  2. इतर निधीतून काम घेणेत आले नाही त्या बददलचा दाखला
  3. काम पूर्ण झालेनंतर त्याची दूरूस्ती व देखभाल करणेची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची राहिल याबाबतचा ठराव
  4. आवश्यकते जागेचे कागदपत्र
  5. मंडळाचे मुळ शिफारस पत्र
  6. अंदाजपत्रके व नकाशे
  7. प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मान्यता आदेश
  8. स्थळदर्शक नकाशा

सन 2013-14 पासून सदर योजना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे गेलेली आहे.

ई.8 सार्वजनिक आरोग्य व 12 पशुसंवर्धन विभागाकडील कामे :-

संबधीत खातेकडून प्रा.आ.के / उपकेंद्र व निवासस्थांनाची कामांची यादी निश्चित झालेनंतर त्या कामांचे सविस्तर अंदाजपत्रके त्या विभागास सादर केले जातात व त्यांचेकडून प्रशासकीय मान्यता व अनुदान प्राप्त झालेनंतर निविदा कार्यवाही बांधकाम खातेकडून करणेत येते.

फ.12 वा वित्त आयोग :- सदर लेखाशिर्षातून तीन स्तरावर अनुदान वाटप अर्थविभागाकडून होते

  1. ग्रामपंचायत स्तर
  2. पंचायत समिती स्तर व
  3. जिल्हा परिषद स्तर. अनुदान वाटप अर्थविभागामार्फत झालेनंतर त्याचे नियोजन त्या त्या स्तरावर होऊन कामांची यादी निश्चित केली जाते. पं.स. व जि.प. स्तरावर यादी निश्चित करताना संबधीत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य यांना विचारात घेऊन त्यांचेमार्फत सुचविणेत आलेली कामे सदर निधीतून करणेत येतात. 12 वा वित्त आयोगअंतर्गत शासन स्तरावर देखील रस्ते दूरूस्ती साठी अनुदान उपलब्ध होते. व त्यानुसार कामे हाती घेतली जातात. सदर कार्यक्रम शासन स्तरावर मंजूर केला जातो.

ड.जिल्हा परिषद निधीतील विविध विकास कामे

हया लेखाशिर्षांतर्गत विविध विकास कार्यक्रमांतर्गत

  1. इमारतीचे मुळ कामे
  2. इमारती दुरूस्ती व देखभाल
  3. रस्ते विशेष दुरूस्ती
  4. विविध विकास कामे
  5. विश्रामगृह दुरूस्ती कामे हाती घेतली जातात.

खातेस उपलब्ध असलेल्या निधीतून मागील वर्षाच्या अपूर्ण कामांना लागणारा निधी वजा जाता शिल्लक निधीचे नियोजन करून नवीन कामे मा.सदस्य / मा.पदाधिकारी यांचे सुचनेनुसार घेतली जातात व अनुदान उपलब्धतेनुसार सदर कामांना सक्षम प्राधिकारांची मान्यता घेऊन व त्यास तांत्रीक मंजूरी देऊन निविदा कार्यवाही केली जाते. (यामध्ये साधारण रस्ते /एस.टी.थांबे /समाजमंदीर /व्यायामशाळा /सभामंडप व नविन किरकोळ लांबीचे रस्ते व असणार रस्त्याची वि.दु. करणे इत्यादी कामे घेतली जातात.) ठक्कर बाप्पा योजनाअंतर्गत येणारी कामे :- सदर योजना प्रामुख्याने आदिवासी क्षेत्राकरीता आहे. त्याचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत जून्नर /आंबेगाव /खेड हया तीन तालुक्यातील आदीवासी क्षेत्र व मावळ तालुक्यातील काही गावांचा यामध्ये समावेश आहे. सदर योजना सन 2004-05 हया वर्षापासून चालु झालेली आहे. परंतु प्रत्यक्षात शासन निर्णय दि. 26/6/2007 पासून सदर योजना विस्तारीत स्वरूपात अंमलात आणणेसाठी दिलेली आहे.

निकष :-

  1. 1000 पेक्षा जादा आदिवासी लोकसंख्या असेल तर र.रू. 15.00 लक्ष पर्यंंतची कामे घेता येतात.
  2. 500 ते 999 आदीवासी लोकसंख्या असलेस रू. 10.00 लक्ष पर्यंतची कामे घेता येतात.
  3. 499 पेक्षा कमी आदीवासी लोकसंख्या असेल तर र.रू. 5.00 लाखापर्यतची कामे घेता येतात.
  4. एका वर्षात जास्तीत जास्त दोन कामे घेता येतात व एका गावासाठी दोन्ही कामांची जास्तीत जास्त मर्यादा रू. 25.00 लक्ष एवढी असते

कामाचे स्वरूप :-

  1. मुख्या वस्तीपर्यंत जोडरस्ता
  2. पिण्याचे पाण्याची सोय करणे
  3. शाळागृहाचे कंपाऊड /समाजमंदीर /मंगल कार्यालय /वाचनालय व्यायामशाळा स्मशानभूमी /सार्व शौचकूप व मुतारी इत्यादी. सदर योजनांना प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदीवासी विकास प्रकल्प घोडेगाव यांचेकडून मान्यता मिळत असते.

रोजगार हमी योजना :-

मंजूर उपलब्धतेनुसार तहसीलदार यांचेकडून कामांची मागणी प्राप्त होताच सदरचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणेत येतो. व त्यांचेकडून प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होताच पुढील कार्यवाही करणेत येते.

प्रशासकीय मंजूरी व निविदा मंजूरीचे अधिकारी खालीलप्रमाणे आहेत.

शासन निर्णय क्र. झेड/वीरा/2012/प्र.क्र. 680/वित्त 9 दि. 19/3/2012

अ.जिल्हा परिषद स्तर

  1. उपअभियंता ---------------------------------------0.00 लक्ष ते 1.00 लक्ष
  2. कार्यकारी अभियंता------------------------------------1.00 लक्ष ते 10.00 लक्ष
  3. अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी ---------10.00 लक्ष ते 20.00 लक्ष
  4. अध्यक्ष, स्थायी समिती---------------------------------20.00 लक्ष ते 25.00लक्ष
  5. सभापती, विषय समिती --------------------------------20.00 लक्ष ते 23.00 लक्ष
  6. विषय समिती --------------------------------------23.00 लक्ष ते 30.00 लक्ष
  7. स्थायी समिती -------------------------------------25.00 लक्ष ते 50.00लक्ष
  8. जिल्हा परिषद --------------------------------------संपूर्ण संपूर्ण

ब.पंचायत समिती स्तर

  1. ग.वि.अ.---------------------------- 0.00 लक्ष ते 5.00 लक्ष
  2. सभापती, पं.स -------------------------5.00 लक्ष ते 10.00 लक्ष
  3. पं.स.सभा --------------------------संपूर्ण संपूर्ण

बांधकामविषयक कामे :- 1.मुळ कामासाठी र.रू. 100.00 लक्षपर्यंत

कार्यकारी अभियंता :- 2.दूरूस्ती कामासाठी रक्कम रू. 5.00 लक्ष पर्यंतचे अधिकार

सार्वजनिक नावा :- पुणे जिल्हयातील आठ धरणातील व धरणाचे पाणलोट क्षेत्रातर्गत जलाशयातील ग्रामस्थांचे दळणवळणासाठी पुणे जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या प्रवाशी मोटर लॉच द्वारे सेवा पुरविणेत येते. सदरची सेवा ग्रामीण, गरीब, तसेच आजारी रूग्ण, विद्यार्थी यांची दळणवळणाची निकड लक्षात घेऊन पुरविली जाते. सदर प्रवाशी लॉचसाठी दैनंदिन इंधनाचा खर्च तसेच दुरूस्ती देखभालीचा खर्च जि.प. निधीमधील सार्वजनिक नावा या सदरातून करण्यात येतो. सदर लॉचवर शासनाकडून कोणताही कर्मचारी आकृतीबंध मंजूर नसल्याने सदरची पदे (लॉच चालक, कंन्डक्टर, मॅकेनिक, वॉचमन) जि.प. ला भरता येत नाहीत परंतु ग्रामस्थांची दळणवळणाची निकड लक्षात घेवून सदर लॉच जि.प. कडील चतुर्थ कर्मचारी परिचर /मैलकामगार यांना अल्पमुदतीचे मर्कंटाईल मरीन डिपार्टमेंट मुंबई यांचेकडील प्रशिक्षण देवून चालविण्यात येत आहेत.

जि.प. मार्फत खालील जलाशयांमध्ये लाँच चालविण्यात येतात.

मुळशी जलाशयातील लाँच जुनी व वापरण्यास धोक्यांची झाल्याने सदर जलाशयात शासनाकडील उपलब्ध अनुदानातून नविन मोटर लाँच (45 क्षेमतेची) दि. 31/3/2007 रोजी पुरवठा करणेत आलेली आहे.

सार्वजनिक नावा या सदरातून पुणे जिल्हयातील नदीच्या व धरणाचे पाणलोट क्षेत्रातील कमी खोलीच्या व कमी अंतराचे दळणवळणासाठी जिल्हा परिषेदमार्फत ग्रामस्यांचे दळणवळणासाठी प्रवाशी होडया (लोखंडी) हाताने वळवण्याच्या ग्राम पंचायतीना पुरवठा करणेत आलेल्या आहेत. त्याच प्रमाणे शासनाकडील नौकाखरेदीचा सदरी उपलब्ध तरतूदीतूनही नौका होडया दळणवळणासाठी पुरवठा करणेत येतात.

  1. सन 2005-2006 मध्ये एकूण 31 होडया पुरवठा करणेत आलेल्या आहेत.
  2. सन 2006-2007 यावर्षी एकूण 20 होडया पुरवठा करणेत आलेल्या आहेत.
  3. सन 2007-2008 यावर्षी एकूण 5 होडया पुरवठा करणेत आलेल्या आहेत.
  4. सन 2009-2010 यावर्षी एकूण 19 होडया पुरवठा करणेत आलेल्या आहेत.
  5. सन 2011-2012 यावर्षी एकूण 29 होडया पुरवठा करणेत आलेल्या आहेत.
  6. सन 2013-2014 यावर्षी एकूण 45 होडया पुरवठा करणेत आलेल्या आहेत.

पुणे जिल्हयातील बांधकाम विभाग (उत्तर) कडील ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्गाची लांबी खालीलप्रमाणे आहे.

सन 2001-2021 नूसार

वरील लांबी पाहता व पुणे जिल्हयाची लोकसंख्या व आय.टी. क्षेत्र व इंडस्ट्रीअल एरिया यामुळे वाहनांची संख्या जवळजवळ 87 पटानी वाढलेली आहे. त्यामुळे रस्ते दुरूस्ती होणे आवश्यक आहे. दुरूस्तीसाठी उपलब्ध होणारा निधी व रस्त्यांची लांबी याचा विचार करता सदर निधीमध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे.

तसेच आदिवासी क्षेत्रातील रस्ते विकासाकरीता उपलब्ध होणारा निधी हा स्थानिक क्षेत्राकरीता कमी उपलब्ध होतो. त्यामुळे हाती घेतलेल्या रस्त्यांना निधी अपूरा पडत असलेने नवीन रस्त्यांची कामे हाती घेता येत नाहीत तो निधी देखील वाढवून मिळणे आवश्यक आहे.

पुणे जिल्हयातील असणारे तालुकानिहाय महसुली व त्या गावाना असणारे रस्त्याची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

अधिकारात वाढ करणे व इन्फ्रासट्रक्चर मध्ये वाढ करणे.

  1. शासनाकडील वरील विविध योजना पाहता कनिष्ठ अभियंता पदे वाढविणे आवश्यक आहे.
  2. प्रत्येक तालुक्याला एक स्वंतत्र उपअभियंताचे पद आवश्यक आहे.
  3. प्रत्येक उपविभागास फिरतीसाठी नवीन वाहन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
  4. प्रशासकीय मंजूरीची व तांत्रिक मान्यता देणेचे त्या त्या अधिकारात सध्या जे अधिकार आहेत त्यामध्ये दुपटीने वाढ करणे आवश्यक आहे.
  5. प्रत्येक अभियंतास संगणक व योग्य ते सॉफटवेअर पूरविणे आवश्यक आहे.
  6. प्रवास भत्ते देखकालीक निधी वाढवून देणे आवश्यक आहे.